मधेपुरा: जिला बनने के चार दशक बाद मधेपुरा का अपना गजेटियर बनने का सपना अब साकार होता नजर आ रहा है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अगुवाई में इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, रांची द्वारा इसको लेकर पहल शुरू करते हुए जरूरी सामग्रियों का संकलन शुरू कर दिया गया है. बीकेएन सिंह, शोधार्थी रमेश कुमार लगातार सामग्री संकलन हेतु अलग अलग स्तरों से प्रयास कर रहे हैं जिसके अंतर्गत बुद्धिजीवियों से मुलाकात, चर्चा, ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण, स्थानीय लोगों से चर्चा आदि शामिल है. इस कड़ी में टीम ने युवा साहित्यकार डॉक्टर हर्ष वर्धन सिंह राठौर से मुलाकात कर अपेक्षित सहयोग की अपील की. 
टीम ने बताया कि उनके द्वारा मधेपुरा सहित पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल के गजेटियर प्रकाशन पर भी काम चल रहा है जिसके अंतर्गत लगभग डेढ़ दर्जन अध्याय के दर्जनों बिंदुओं पर काम शुरू हो चुका है. मधेपुरा के गजेटियर प्रकाशन को लेकर लगातार मुखर रहे डॉक्टर राठौर बताते हैं कि यह किसी भी जिला का आईना और उसको जानने का सर्वाधिक प्रमाणित दस्तावेज होता है जिसके सहारे सरकार को भी उस जिले के लिए विकास का प्रारूप तैयार करने में वृहद स्तर पर सुविधा व मार्गदर्शन मिलता है. जिला को अपना गजेटियर प्रकाशित करने को लेकर बिहार सरकार के राजस्व एवम् भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव ने वर्ष 2016 से ही डीएम को कई पत्र लिख प्रकाशन करवाने की मांग की, लेकिन उसको मूर्त रूप नहीं दिया जा सका.
युवा साहित्यकार डॉक्टर हर्ष वर्धन सिंह राठौर ने कहा कि अब जबकि गजेटियर प्रकाशन की पहल जमीनी स्तर पर शुरू कर दी गई है तो यह उम्मीद प्रबल होने लगी है कि जल्द ही मधेपुरा को अपना पहला गजेटियर मिलेगा. अभी तक जिले से जुड़े किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए भागलपुर और सहरसा के गजेटियर का सहारा लेना पड़ता था जो कि काफी पुराना होने के कारण कई जानकारी देने में सफल भी नहीं था. नए गजेटियर से सरकार को वित्तीय वर्ष में फैसले लेने में जहां बहुत मदद मिलेगी वहीं भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में गजेटियर प्रकाशित होने पर स्थानीय स्तर के विषयों पर शोध को भी बड़ा प्रमाणिक आधार मिलेगा.
(रिपोर्ट:- ईमेल)
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