मधेपुरा: कार्यपालक सहायकों ने मानदेय बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव को मांग पत्र सौंपा. कार्यपालक सहायकों ने बताया कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार पटना द्वारा जिले के विभिन्न विभागों में लगभग 300 संविदा पर कार्यपालक सहायक वर्ष 2010 से नियोजित है. बिहार में जनोपयोगी सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचने में इनका योगदान सराहनीय रहा है. निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण के ससमय संपादन व भू-अभिलेख महाभियान जैसे कार्यों के ऑनलाइन संपादन में भी उनके द्वारा अनवरत योगदान दिया जा रहा है.
सरकार ने राज्य के लगभग 42 से अधिक कर्मचारी सर्वगों का मानदेय पुनरीक्षित कर संविदा कर्मियों के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प को पूरा किया गया है. दो सितंबर 2025 को संपन्न मंत्री परिषद की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग अंर्तगत विभिन्न संवगों में संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की गयी. साथ ही बिहार गृह रक्षा वाहिनी के गृह रक्षक के वेतन की वृद्धि की गयी है.विदित हो कि कार्यपालक सहायक भी सामान्य प्रशासन विभाग में संविदा पर नियोजित है व अन्य कर्मियों को प्राप्त सुविधाओं के मद्देनजर पूर्ण आस्था व विश्वास से अपनी व्यथा को रखकर इसके निराकरण के लिए पूर्णरूपेण आशान्वित है.
अपने मांग पत्र के द्वारा कार्यपालक सहायक का कहना है कि राज्य में लगभग 20,000 (बीस हजार) कार्यपालक सहायकों के साथ इनके परिवार के लगभग 5,00,000 सदस्यों के प्रति सहानुभुति पूर्वक विचार कर इनका मानदेय सातवें वेतन आयोग के अनुरूप निर्धारित करने की मांग की है. मौके पर राजनंदन कुमार , सुबोध कुमार, नरेंद्र कुमार, अमित कुमार, सुमन कुमार, संतोष कुमार आदि मौजूद थे.
(रिपोर्ट:- ईमेल)
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