मधेपुरा: जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव प्रो. अभिषेक कुशवाहा, छात्र जदयू विश्वविद्यालय नेता निखिल सिंह यादव एवं पूर्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष आनंद भूषण ने बी.एन.मंडल विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सह सीनेट सदस्य डाॅ. जवाहर पासवान को आठ सूत्री मांग पत्र सौंपा. जिसमें प्रदेश महासचिव प्रो. अभिषेक कुशवाहा ने कहा है कि बीएनएमयू, मधेपुरा में भी अन्य विश्वविद्यालय की तरह नाट्यशास्त्र से स्नातकोत्तर(पीजी) की पढ़ाई एवं एलाइड लागू किया जाये और सीनेट की बैठक में मांग उठाया जाए, ताकि कोसी-सीमांचल के रंगकर्मी भी अपने ही घर में रह कर नाट्य शास्त्र से स्नातकोत्तर(पीजी) कर सके व एलाइड लागू हो जाता है तो स्नातक करने के बाद अगर कोई भी स्टूडेंट्स को विषय बदल कर स्नातकोत्तर(पीजी) करना चाहें तो उसे दूसरे विश्वविद्यालय का रुख ना करना पड़े.
एमबीए, एमसीए, गाँधी विचार, पत्रकारिता कोर्स, क्रोसपोंडेंस कोर्स, पीजी डिप्लोमा इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन योगा मैनेजमेंट सहित अन्य नये कोर्स, वोकेशनल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स व रोजगारपरक कोर्स शुरू किया जाए. शोध(रिसर्च) के लिए विश्वविद्यालय में एक अलग सेल बने, ताकि शोधार्थियों को किसी तरह की समस्या नहीं हो. विश्वविद्यालय सेंट्रल लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स एवं शोधार्थी के लिए रीडिंग रूम(अध्ययन कक्ष) की व्यवस्था की जाए और राजभवन सचिवालय, पटना द्वारा अधिसूचित रेगुलेशन के अनुसार निर्धारित पीएच.डी. थीसिस सबमिशन शुल्क ही लिये जाएं,साथ ही राजभवन सचिवालय द्वारा अधिसूचित रेगुलेशन का अक्षरसः पालन हो. सभी बीएनएमयू अंतर्गत अनुकंपा पर बहाल कर्मियों के पद का अनुमोदन किया जाए.अनुमोदित करते हुए सभी अनुकंपा पर बहाल कर्मियों के बकाया वेतन का भुगतान किया जाए. विश्वविद्यालय एवं सभी कॉलेजों को नैक से मान्यता दिलाई जाए.
विश्वविद्यालय छात्र जदयू नेता निखिल सिंह यादव ने कहा है कि हरिहर साहा महाविद्यालय का कायाकल्प करते हुए नये भवन का निर्माण व जर्जर भवन की मरम्मत एवं अतिरिक्त क्लास रूम बनाया जाए. गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सहरसा एवं आरएम लॉ कॉलेज सहरसा की मान्यता जो दो सालो से रद्द है पुनः इनकी मान्यता बहाल की जाए बता दे कि कोसी प्रमंडल एवं सीमांचल प्रमंडल मिलाकर मात्र एक गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सहरसा है और इनकी मान्यता रद्द होना विश्वविद्यालय के लिए अपमान की बात है इनकी मान्यता पुनः बहाल की जाए. जदयू के पूर्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष आनंद भूषण ने कहा है कि पिछली सीनेट की बैठक में शोधार्थी के लिए शोध छात्रवृत्ति पास की गई थी जिसको अभी तक लागू नही किया गया जिसे जल्द लागू किया जाये. मौके पर जदयू नेता अमरेंद्र कुमार व संतोष कुमार मौजूद रहे.
(रिपोर्ट:- ईमेल)
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